भारतीय संविधान समाजासाठी वरदान!

  भारतीय संविधान हे केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून ते भारताच्या  सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, आणि नैतिक जीवनाचे मार्गदर्शक तत्व आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 मध्ये रोजी संविधान सभेने ते स्वीकारले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आले. जात, धर्म, भाषा, पंथ, लिंग, प्रदेश अशा विविधतेने नटलेल्या भारतीय समाजात एकता, समानता, स्वातंत्र्य, आणि बंधुता टिकून ठेवणे हे संविधानाचे प्रमुख उद्दिष्टे आहे. त्यामुळे भारतीय समाजाच्या संरचनेत आणि विकासात संविधानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. 

  भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला समाज आहे. येथे विविध धर्म, भाषा, जाती, पंथ, प्रथा परंपरा असुन ही, विविधतेत एकता, नांदत असल्याचे आपणास दिसून येते. भारतीय समाज हा बहुधर्मीय समाज आहे. भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात सहिष्णुता आढळून येते.  या विविधतेसोबतच सामाजिक विषमता, जातीय भेदभाव, आर्थिक विषमता, स्त्री पुरुष असमानता आणि ग्रामीण शहरी तफावत अशा समस्या देखील भारतीय समाजात दीर्घ काळापासून अस्तित्वात आहेत. या सर्व समस्यावर मार्ग काढण्यासाठी आणि न्याय प्रणाली सशक्त करण्यासाठी भारतीय संविधानाने महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत.  

   आज समाजात संविधानाची सामाजिक भूमिका ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामध्ये समतेचा अधिकार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 ते 18 मध्ये समतेच्या अधिकाराचा समावेश आहे. यामध्ये कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत. कोणत्याही नागरिकांशी धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.  हे तत्व भारतीय समाजातील जातीय आणि वर्गीय भेदभाव दूर करण्यासाठी मोलाचे ठरले आहे. अस्पृश्यता नष्ट करणारा अनुच्छेद 17 हा सामाजिक क्रांतीचा पाया मांडला जातो. भारतीय संविधानामध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 19 ते 22 मध्ये नागरिकांना स्वातंत्र्य  आहे. सहभाग घेण्याचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, अशा मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारामुळे भारतीय समाजात विचार स्वातंत्र्य वाढले आणि लोकशाही मूल्य दृढ झाली. धार्मिक स्वातंत्र्य भारतीय समाजात विविध धर्माचे अस्तित्व आहे. संविधानातील अनुच्छेद 25 ते 28  सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करतात. प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म स्वीकारण्याचे, पाळण्याचे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामुळे भारतात धर्म सहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षता  टिकवण्यास संविधानाने मदत केली आहे. व तसेच सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरण हे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. भारतीय समाजात मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना ऐतिहासिक दृष्ट्या अन्याय सहन करावा लागला. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली आहे. शिक्षण, नोकरी, आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास मोठा हातभार लागला आहे.   

    संविधानाच्या 'भाग चार' मध्ये राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. यामध्ये समाजवादी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली आहे. या तत्त्वानुसार राज्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि बालकांचे संरक्षण, आर्थिक समता इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कार्य करणे अपेक्षित आहे. ही तत्वे कायदेशीर दृष्ट्या अमलात आणण्यास सक्तीची नसली तरी नैतिकदृष्ट्या ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात.  

  भारतीय संविधानाने केवळ जुन्या प्रथानाच आव्हान दिले नाही तर सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया वेगवान केली. अस्पृश्यता नष्ट करणे, स्त्री पुरुष समानतेचा पुरस्कार, बालविवाह प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह समर्थन, शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देणे अशा निर्णयामुळे भारतीय समाज अधिक प्रगतीशील बनत आहे. भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या हक्काबाबत देखील संविधानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अनुच्छेद 15 मध्ये स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्याला दिला आहे. यामुळे महिला शिक्षण, महिला आरक्षण, महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविणे शक्य झाले आहे. भारतीय संविधान हे आपल्या भारतीय समाजातील महिलांसाठी एक नवसंजीवनी म्हणावे लागेल. संविधानामुळे आज महिला ह्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आपला सहभाग नोंदवित आहेत. आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला ह्या अग्रेसर आहेत. शैक्षणिक क्षेत्र असो वा राजकीय क्षेत्र असो यामध्ये महिला ह्या एक पाऊल पुढेच दिसून येत आहेत. हि फक्त संविधानाचीच किमया म्हणावी लागेल. कारण भारतीय संविधान हे एका विशिष्ट घटका पुरते मर्यादित नाही तर ते सर्व जाती-धर्मातील नागरिकांसाठी एक संजीवनी आहे. असेच म्हणावे लागेल. संविधानापुढे कोणीही कनिष्ठ व श्रेष्ठ नाही. म्हणजेच त्यात समानता दिसून येते. त्यामुळेच आज भारतीय संविधान हे एक आपल्या भारतीय समाजाला मिळालेले एक मोठे वरदानच म्हणावे लागेल. आज प्रत्येक तळागाळातील व्यक्तींना संविधानामुळे आपले हक्क बजविता येत आहेत. आज प्रत्येक धर्मातील स्त्री पुरुष हे संविधानामुळेच ताट मानेने समाजामध्ये वावरत असताना दिसून येतात. 

  भारतीय समाज लोकशाहीवर आधारित आहे आणि संविधान हे लोकशाहीचे रक्षण करणारे मुख्य साधन आहे. सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, प्रजासत्ताक आणि पंथ निरपेक्षता ही मूल्ये उद्देश पत्रिकेत दिली आहेत. हे उद्देश पत्रिका भारतीय समाजाला दिशा देते आणि नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याचे कार्य करते. भारतीय संविधानाने अनेक सामाजिक सुधारणा केल्या असल्या तरी आजच्या काळात काही आव्हाने दिसून येतात. जातीय राजकारण, धार्मिक तेढ, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, स्त्री अत्याचार, आणि संविधानिक मूल्यांची अवहेलना, वर उल्लेख करण्यात आलेली राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजेच काय तर त्यांचे सरकारने त्याचे पालन केले नाही तर त्याविरूद्ध दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाता येत नाही, अशी काही प्रमुख आव्हाने आहेत. कित्येक वेळा लोक संविधानातील तरतुदीचा गैरवापर करतात. यामुळे समाजात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. भारतामध्ये जर संविधान नसते तर आज तुमची आणि आमची काय अवस्था झाली असती?  याचा आपण विचारही करू शकत नाही. आज भारतीय संविधानामुळे प्रत्येक तळागाळातील नागरिकांना समान अधिकार  मिळत आहेत. संविधानाने समाजाला केवळ कायदेशीर चौकट दिली नाही तर.. त्याला नैतिक आणि मूल्याधिष्ठित दिशा दिली आहे. सामाजिक समता, न्याय, स्वातंत्र्य, आणि बंधुता ही मूल्ये समाजात रुजविण्याचे काम संविधानाने केले आहे. म्हणूनच भारतीय संविधान हे भारतीय समाजासाठी केवळ कायदेशीर आधार नसून ते आपल्या सामाजिक जीवनाचे मूलस्तंभ आहे. असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. आज सर्वत्र 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करताना दिसून येत आहे.  कारण भारताच्या लोकशाहीचा आत्मा भारतीय संविधान, भारताचे नागरिक म्हणून आमची मूलभूत जबाबदारी संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण व पालन करणे हीच खरी राष्ट्रसेवा आहे. या संविधान दिनानिमित्त तरुणांमध्ये संवैधानिक जागरूकता अधिकाराची ओळख आणि कर्तव्यांची जाणीव निर्माण होणे आवश्यक आहे..

 प्रा. सुदर्शन किशनराव शेळके

     श्रीनिवास विद्यामंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय वसमत. ता. वसमत. जि. नादेड

 मोबाईल. न 9822644781